Chandauli news : मुख्यालय के अधिवक्ता न्यायालय भवन निर्माण और अन्य मांगों के समर्थन न्याय पदयात्रा निकालेंगे। क्योकि न्यायालय निर्माण के लिए चल रहे धरने के 120 दिन से अधिक का समय गुजरने के बाद भी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कोई सकारात्मक पहल नहीं किया है। ऐसे में अधिवक्ताओं में भाजपा के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की कार्यशैली को लेकर आक्रोश बढ़ने लगा है। उक्त बातें शनिवार को डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के सभागार में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने न्याय पदयात्रा निकालने का ऐलान किया।
इस दौरान न्यायालय निर्माण संघर्ष समिति के जन्मेजय सिंह ने कहा कि जनपद का गठन वर्ष 1997 में हुुआ था। लेकिन 27 साल गुजरने के बाद भी जनपद विकास की किरण से कोसों दूर है। बताया कि जिले में आज तक दीवानी न्यायालय भवन, न्यायिक अधिकारीगण आवास नहीं बन सका, जिसकी वजह से अधिवक्तागण, वादकारीगण व न्यायिक अधिकारीगण को कार्य करने में असुविधा महसूस होती है।
उन्होंने कहा कि दीवानी न्यायालय भवन के अलावा जिले में जिला जेल, रोडवेज डिपो, रोडवेज स्टैंड, विकास भवन स्टेडियम, सेल टैक्स आफिस, इनकम टैक्स आफिस, एआरटीओ आफिस आदि प्रमुख विभागों का कार्यालय किराए के भवन में हैं। चंदौली के डीएम पालीटेक्निक कालेज के प्रधानाचार्य के आवास में रहते हैं। एडीएम तथा अन्य अफसर किराए के भवनों में रहते हैं।
जनमेजय सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं ने देश के पीएम और सीएम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नौ सौ किलों मिटर की पदयात्रा किया। इसके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तथा रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के सामने जिले के विकास की बात को रखा गया। लेकिन अभी तक जिले के हित में कोई पहल नहीं की गई। ऐसे में अधिवक्ताओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब एक-एक गांव मजरे व मोहल्ले का भ्रमण करते अधिवक्ता जनप्रतिनिधियों के रवैये को लोगों के सामने रखेंगे। यह न्याय पदयात्रा पांच नवम्बर से जिला मुख्यालय से रवाना होगी और गांव-गांव जाकर न्यायालय निर्माण सहित जनपद के विकास के बाबत लोगों से सहयोग की अपील करेंगे।
